हामी कुन सपनामा घुरिरहेका छौं ?




लक्ष्मीनाथ शर्मा । केही वर्ष यतादेखि नेपाली चलचित्रको मुहार फेरिन लागेको आभास हुन थालेको छ । हिन्दी चलचित्रको पूरै नक्कल गर्ने परिपाटीमा परिवर्तन हुन शुरु भई थोरै भए पनि मौलिक नेपाली कथ्यहरूको प्रस्तुति हुन थालेको छ । आफ्नै समाजभित्रका मौलिक कथा हेर्न पाएपछि दर्शकहरूको संख्यामा पनि केही वृद्धि हुँदै आएको छ ।

तथापि अरुको नक्कल गर्ने र अपत्यारिला तथा अमौलिक कथाहरूको बिगबिगी स्वात्तै घटेर जानुपर्नेमा नेपाली समाज र नेपाली माटाका कथामा चलचित्रचाहिँ अति कम मात्रै बन्न सकिरहेका छन् । यद्यपि आफ्नो चलचित्रमा यस्तो मात्रै छैन, उस्तो मात्रै छैन, त्यो पनि छ, ऊ पनि छ र सर्वश्रेष्ठ चलचित्र बनेको छ भनेर खरी नभएको थोत्रो मादल ठोक्ने हाम्रा चलचित्रकर्मीको संख्याचाहिँ ह्वात्तै बढेको देख्न र सुन्न पाइन्छ हिजोआज । अनुसन्धानमूलक र तथ्यपरकरूपमा सामाजिक यथार्थ बोकेका चलचित्रको निर्माण संख्याभन्दा अति नाटकीय, असिर्जनशील र अकलात्मक भद्दा चलचित्रको संख्या कता हो कता अक्कासिएर गइरहेको देख्न पाइन्छ ।

वास्तवमा चलचित्र भन्ने माध्यम समाज, राष्ट्र तथा सबै नागरिकका निम्ति बृहत् रूपमा उपयोगी हुन सक्नुपर्नेमा गहिरोरूपमा हेर्दा त्यस्तो काम पूर्णरूपमा हुन सकिरहेको देखिँदैन । यद्यपि सुन्दर सुन्दर मनोरञ्जक र विविध विषयका श्लीलरूपमा प्रकटीकरण भएका पूर्ण व्यावसायिक चलचित्रहरू पनि सकेसम्म धेरै संख्यामा बन्नै पर्दछ । नत्र यस उद्योगमा काम गर्ने कर्मीहरू र व्यावसायीको अस्तित्व बिलाउन पनि सक्छ । तथापि केबल धनोपार्जन, नाम र क्षणिक मनोरञ्जन प्राप्त गर्ने हेतुले मात्रै धेरैभन्दा धेरै नेपाली चलचित्रकर्मीले यस माध्यमलाई केबल मनोरञ्जनको एउटा हलुका साधनका रूपमा मात्र हेरेको र सोचेको देखिन्छ ।

 

चलचित्र मनोरञ्जनात्मक हुन्छ र यसले मनोरञ्जन दिलाउँछ नै, तर चलचित्रले मनोरञ्जन मात्र दिँदैन यातायात, कृषि, खानेपानी, वाणिज्य व्यापार, आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक दैनिकीका साथै स्वास्थ्य तथा पर्यटन प्रद्र्धनका निम्ति जानकारीमूलक र ज्ञानवद्र्धक शिक्षासमेत प्रदान गर्ने जमर्काे गर्न सक्छ । यस्ता धेरै धेरै उपयोगितामूलक गुण भएको लोकप्रिय माध्यम चलचित्रले के सरकारलाई चीन, जापान, कोरिया, भारत, अमेरिका, युरोप अस्ट्रेलिया आदि देशमा जस्तै हाम्रो देशको राजस्व संकलनमा टेवा पुर्याउन सक्दैन र ?

चलचित्र माध्यममा माथिका विशेषता हुँदा हुँदै पनि र अन्य मुलुकमा यस माध्यमलाई बहुुप्रयोजनमा ल्याउनका निम्ति गरिएका उदाहरणीय प्रयास देख्दा देख्दै र जान्दा जान्दै पनि हाम्रो देशमा चाहिँ शुरुदेखि नै सरकारी पक्षबाट चलचित्रजस्तो सशक्त सबल प्रभावकारी एवं लोकप्रिय माध्यमलाई अत्यन्त हलुका साधारण र महङ्खवहीन विषयका रूपमा लिइएको देखिन्छ । सरकारका तर्फबाट न्यूनतम आवश्यक लगानी नै नगरीकन अत्यन्त आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने उपायको खोजी र कार्यन्वयन नगरीकनै कसरी धेरै राजस्वको आशा गर्ने ? अथवा यो माध्यम उपयोगी छैन ? खोइ त वैचारिक उच्चता भएका उत्कृष्ट, कलात्मक र श्रीजनशील अनि राम्रा राम्रा चलचित्र बनाएको, खोइ त यसले देश, प्रदेश अनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नाम र प्रतिष्ठा कमाउन सकेको, यसले के नै पो गरेको छ र पछि पनि गर्न सक्छजस्ता कुरा सोची सरकारी पक्ष यस माध्यमको विकास गराउन पछाडि सर्दै सर्दै जानु यस्तो महङ्खवपूर्ण, उपयोगी, सांस्कृतिक र सिर्जनशील माध्यमको विकासमा तगारो हाल्नु मात्रै हो– ठूलो विडम्बडा हो ।

सरकारी पक्षबाट यस माध्यमलाई उपेक्षितरूपमा हेरिएको भए पनि व्यक्तिगतरूपमै चलचित्रकर्मीले आफ्नै बलबुताले थोरै भए पनि टेवा पुर्याइरहेको हुनाले नेपाली चलचित्र उद्योगको उपलब्धि हालको अवस्थासम्म आइपुगेको छ । त्यसका निम्ति सरकारी निकाय चलचित्र विकास बोर्डबाट सीमितरूपमै भए पनि सहयोग पुगिरहेकै छ । बोर्डलाई अझ बलियो बनाएर प्रभावकारी बनाउनका निम्ति पनि सरकारको दृष्टि पुग्नै पर्छ । बोर्डद्वारा प्रस्तुत नयाँ नीतिको कार्यान्वयन गर्नु, बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनु, देशभरिका हलमा बक्स अफिसको नियम लागू गराउनु आदि कार्य छिट्टै गरिएन भने बोर्ड सदाझैं कुँजो भएर बसिरहनेछ ।

 

पूर्वाधार निर्माण कार्यअन्तर्गत सरकारले आफ्नै लगानीमा चलचित्र शिक्षालय खोल्न नसकेको अभावपूर्ण अवस्थामा हाल भएका निजी चलचित्र शिक्षालयलाई हालको भन्दा अझ बढी सहयोग एवं आर्थिक अनुदान दिनु पनि जरुरी देखिन्छ भने चलचित्रको उच्च शिक्षा हासिल गराउन वैदेशिक छात्रवृत्तिमा इच्छुक युवायुवतीलाई नियमितरूपमा पढाउनुपर्ने कुराप्रति पनि सरकारी पक्षबाट विचार नगरी नहुने विषय देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले त राम्रो योजना असल पूर्वाधार एवं बलियो जग नहालीकन विकास र समृद्धिले यस क्षेत्रमा पाइला टेक्न सक्दैन ।

यदि नेपाली चलचित्र व्यवसाय तथा यस उद्योगलाई साँच्चिकै विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाउने हो भने सरकारी पक्षबाट केही नयाँ उपायको अवलम्बन गर्नै पर्ने हुन्छ । शुरुमा त चलचित्रको व्यावहारिक नियमन गरिरहेको नियामक संस्था विकास बोर्डको समसामयिक सुधार गर्न यसको संरचना वैज्ञानिकरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ जसले प्रभावकारीरूपमा कार्य गर्न सकोस् ।

अर्को कुरा, सैद्धान्तिकरूपमा यस उद्योगलाई समसामयिक एवं अत्याधुनिकरूपमा अगाडि बढाउन नयाँनयाँ चिन्तन अनुसन्धान, अन्वेषण र नयाँ रूपरेखा तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका निम्ति एउटा चलचित्र प्रज्ञाप्रतिष्ठान स्थापना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सरकारका तर्फबाट चलचित्रका विज्ञको एक तदर्थ समिति अथवा सुझाव समिति गठन गरी चलचित्र प्रज्ञा प्रष्ठिानको संगठित अवधारणा र काम कर्तव्यको खाका तयार गराउनुपर्ने हुन्छ र तदनुरूप खास राजनीतिक पार्टीमा सक्रिय नभएका निष्पक्ष विज्ञ, योग्य र अनुभवी चलचित्रकर्मीको सदस्यता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो भएमा अन्य विषयमा स्थापना गरिएका प्रतिष्ठानले जस्तै चलचित्र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि आफ्नो माध्यम र यस सिर्जनशील सांस्कृतिक उद्योगको प्रवद्र्धन, विकास एवं प्रतिष्ठा अर्थात् उच्चस्तरको नेपाली चलचित्र निर्माण कार्यका निम्ति सैद्धान्तिकरूपमा उपयोगितामूलक थुप्रै काम गर्न सक्ने देखिन्छ । तर के यस कुरालाई अप्रासंगिक ठानी एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिने पो हो कि ? अथवा यस माध्यमलाई नै खिल्ली गरी उपेक्षा गरी नै रहने हो कि ? साहित्य, संगीत, कला, नाटक र खेलकुदसम्बन्धी लगानीद्वारा सरकारले राष्ट्रिय समृद्धि, विकास एवं प्रतिष्ठा वृद्धिको अपेक्षा गर्न सक्छ भने चलचित्रजस्तो सशक्त, प्रभावकारी तथा लोकप्रिय माध्यमलाई पनि किन त्यस्तै दृष्टिकोणबाट नहेर्नु ? के चलचित्रचाहिँ अत्यन्त अनावश्यक र महङ्खवहीन विषय वस्तु हो र ?

एकातिर चलचित्र विकास बोर्ड पनि छ, अर्कोतिर चलचित्रसम्बन्धी प्रशस्त संघसंस्था पनि छन्, अझ अर्कोतिर असंख्य निरास चलचित्रकर्मी छन्, तर किन कोही पनि अघि सर्दैन ? बिरालाको घाँटीमा कसले घण्टी बाँध्ने भनी डराएर कति दिन बस्ने ? हे नेपाली चलचित्रकर्मी मित्र हो, अझै पनि हामी कति निदाइरहेका छौं ? हामी कुन सपनामा घुरिरहेको छौं

प्रतिक्रिया दिनुहोस्